कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर: सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्रक्रिया में बदलाव, नई गाइडलाइन जारी

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्रक्रिया को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब रिटायरमेंट से 5 साल पहले कर्मचारियों को अपनी क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट (QSC) देना अनिवार्य होगा। यह कदम कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले सारी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आइए जानते हैं इस नए बदलाव के बारे में विस्तार से।

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नई गाइडलाइन के तहत बदलाव ⚙️

कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्रक्रिया में बदलाव के तहत कार्मिक मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार, नौकरी में 18 साल पूरा करने के बाद हर कर्मचारी को अपनी रिटायरमेंट से 5 साल पहले क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट (QSC) देना होगा।

बदलाव	विवरण
क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट	रिटायरमेंट से 5 साल पहले देना होगा।
वेरिफिकेशन	विभाग के प्रमुख और अकाउंट ऑफिस द्वारा होगा।
शुरू होने की तारीख	यह प्रक्रिया 31 जनवरी के बाद शुरू होगी।

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कर्मचारियों को होंगे स्पष्ट दिशा-निर्देश 📋

पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग के तहत यह गाइडलाइन कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले उनके सर्विस स्टेटस के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से जारी की गई है। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि जब कर्मचारी की नौकरी में 18 साल पूरे हो जाएं, तो उसे वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद कर्मचारी को क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट मिलेगा, जो उनके रिकॉर्ड को व्यवस्थित करेगा।

इस वेरिफिकेशन से कर्मचारियों की जरूरी रिकॉर्ड पूरी तरह से संकलित और व्यवस्थित हो जाएंगे, जिससे रिटायरमेंट के समय किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।

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कैसे होगा कर्मचारियों का वेरिफिकेशन? 🔍

कर्मचारियों का वेरिफिकेशन उनके विभाग के प्रमुख और अकाउंट ऑफिस द्वारा किया जाएगा। यह वेरिफिकेशन सर्विस नियम के तहत होगा, और सभी विभागों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रक्रिया का पालन करें।

वेरिफिकेशन के बाद कर्मचारी को यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो निर्धारित फॉर्मेट में होगा। यह कदम कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय सभी दस्तावेज़ों को सही और पूरी तरह से अपडेट रखने के लिए जरूरी है।

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प्रक्रिया कब से शुरू होगी? 🗓️

सरकारी कर्मचारियों को अपना क्वालिफाइंग सर्विस स्टेटस जमा करने के लिए अब से 5 साल पहले वेरिफिकेशन कराना होगा। यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2025 से शुरू होगी और सभी कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है।

केंद्रीय सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2021 के तहत यह बदलाव किया गया है, ताकि सभी कर्मचारियों के रिकॉर्ड रिटायरमेंट से पहले व्यवस्थित हों और कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय परेशान न हो।

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कर्मचारियों को मिलेगा महत्वपूर्ण लाभ 💼

नई गाइडलाइन कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इससे उन्हें रिटायरमेंट से पहले अपनी सारी प्रक्रियाएं सही समय पर पूरी करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, यह कदम सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और रिटायरमेंट की प्रक्रिया को भी सरल और प्रभावी बनाएगा।

कर्मचारियों को अपनी क्वालिफाइंग सर्विस का पता पहले से चल जाएगा, जिससे वे रिटायरमेंट के समय कोई भी दस्तावेजी परेशानी से बच सकते हैं।